योगी जी ने कहा है, कि विगत समय पर जल, खाद एवं उत्पादन का सही भाव न मिलने की वजह से खेती-किसानी नुकसान का सौदा मानी जाती थी। हमने गन्ना किसानों को दलालों के दलदल से मुक्ति दिलाई है। आजकल किसान भाइयों को खरीद पर्ची हेतु इधर-उधर चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। उनकी पर्ची उनके स्मार्टफोन में पहुँच जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया, कि आज किसानों के नाम पर शोषण एवं दलाली करने वालों की दुकान बंद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में मानी सी बात है, कि उन्हें समस्या रहेगी।
कोरोना महामारी के समय में भी 119 चीनी मिलें चालू हो रही थीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, कि विगत सरकारों के कार्यकाल में जहां चीनी मिलें बंद कर दी जाती थी। अन्यथा उचित गैर उचित भावों में बेच दी जाती थीं। जबकि, योगी सरकार द्वारा किसी चीनी मिल को बंद नहीं किया गया। साथ ही, बंद पड़े चीनी मिलों को पुनः आरंभ कराने का काम किया गया है। उन्होंने बताया कि, मुंडेरवा एवं पिपराइच चीनी मिलों को पुनः सुचारु किया गया है। कोरोना महामारी के चलते जब विश्व की चीनी मिलें बंद हो गई थीं। उस दौर में भी उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिलें चालू हो रही थीं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयारियां
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्र निर्देश के हिसाब से तैयारियां की जा रही हैं. इसके अलावा कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के निर्देशों का पालन भी किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश मिलेटस पुनरोद्धार कार्यक्रम को चलाने के पीछे की मंशा यही है कि, मिलेट्स से जुड़ी पोषण सम्बंधी खूबियों को लोगों तक पहुंचाएं. अच्छे स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इनका किसी ना किसिया रूप से उपयोग उपभोग कर सकें.
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इस योजना के तहत मिलेट्स फसलों में जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सवा की खेती को बड़े पैमाने में बढ़ावा देने के लिए उचित प्रयास किये जा रहे हैं. यूपी सरकार मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम में करीब 186.27 करोड़ रुपये खर्चा कर रही है.
साल 2021 से 2022 में कुल 10.83 लाख हेक्टेयर की एरिया में खास मिलेट्स फसलों का उत्पादन किया जाता है. इसमें बाजरा , ज्वार, कोदो और सावा का रकबा क्यों लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है. यूपी की योगी सरकार ने साल 2026 से 2027 तक इनकी बुवाई का रकबा बढाकर तकरीबन 25 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया है.
सरकार देगी फ्री में बीज
यूपी सरकार ने आने वाले चार सैलून में ढ़ाई लाख किसानों को फ्री में बीज देने का फैसल किया है. जिसके लिए वो 11.86 करोड़ रुपये भी खर्च करने वाली है. इतना ही नहीं मिलेट्स बीजों के उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से साल 2023 से 2024 और साल 2026 से 2027 तक कुल 180 कृषक उत्पादक संगठनों को चार लाख रुपये प्रति एफपीओ (FPO) के हिअब से सीड मनी दी जाएगी. जिससे भविष्य में राज्य में मिलेट्स की तरह तरह की फसलों के बीज को स्थानीय स्तर पर किसानों को उपलब्ध करवा सकेंगे. इतना ही नहीं इस कार्यक्रम के लिए चार सालों में 7 करोड़ से भी ज्यादा की धन राशि खर्च की जाएगी.
बतादें, कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों का सहयोग करने के लिए एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नंद बाबा मिशन की शुरुआत की है। इस नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत जो भी पशुपालक कोई देसी गाय खरीदता है, तो उसको गौ संवर्धन योजना के अंतर्गत 40 हजार रुपये की सहायता धनराशि दी जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कि यदि कोई किसान गुजरात से गिर गाय, पंजाब से साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर गाय खरीदना चाहता है, तो सरकार की तरफ से उसको इन गायों पर 40 हजार का अनुदान प्रदान किया जाएगा। वास्तव में इन तीनों प्रजातियों की गायें काफी महंगी होती हैं, इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया है, कि इनकी खरीद पर किसानों को 40 हजार की सहायता प्रदान की जाएगी।
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मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना
दरअसल, उत्तर प्रदेश में फिलहाल मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना पहले से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को 2 गाय रखने पर सरकार की तरफ से 10 से 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। यदि आप गाय पालते हैं अथवा गाय पालने के इच्छुक हैं तो इन दोनों योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास के पशुपालन विभाग में जाकर अधिकारियों से संपर्क करना पड़ेगा। इसके साथ ही इस योजना की जानकारी आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं।
